जमानत कैसे मिलती है – BNSS 2023 में Bailable और Non-Bailable अपराध की प्रक्रिया

 

BNSS 2023 के अनुसार जमानत की कानूनी प्रक्रिया

             जमानत कैसे मिलती है ? 

(BNSS 2023 के तहत धारा-वार पूरी कानूनी प्रक्रिया)

भारत में आपराधिक प्रक्रिया अब  Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS 2023) से संचालित होती है।

जमानत (Bail) से जुड़े प्रावधान मुख्यतः धारा 478 से 492 के बीच दिए गए हैं (संरचना पुराने CrPC के समान है)।

अब इसे पूरी तरह step-by-step समझते हैं।

 1.                 जमानत (Bail) क्या है  ?

जमानत सज़ा नहीं है।  यह केवल मुकदमे के दौरान अस्थायी रिहाई है।

 उद्देश्य:  --

• आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहे

• जांच में सहयोग करे

• सबूतों से छेड़छाड़ न करे

2.    Bailable और Non-Bailable अपराध का अंतर

   (A)                 Bailable Offence — धारा 478 BNSS

धारा 478 के अनुसार:---

• जमानती अपराध में जमानत अधिकार है /

• पुलिस अधिकारी जमानत देने से मना नहीं कर सकता /

• थाने से ही बेल मिल सकती है  /

  उदाहरण:--

• साधारण मारपीट

• मानहानि

• छोटे स्तर की चोट

  यहाँ आरोपी को ज़मानत बॉन्ड भरना होता है।

 (B)         Non-Bailable Offence — धारा 480 BNSS

धारा 480 के अनुसार: --

• जमानत स्वतः अधिकार नहीं

• कोर्ट के विवेक पर निर्भर

• अपराध की गंभीरता देखी जाती है

📌 कोर्ट किन बातों पर विचार करता है:-

1. अपराध की प्रकृति

2. आरोपी का पिछला रिकॉर्ड

3. भागने की संभावना

4. गवाहों को प्रभावित करने की आशंका

 उदाहरण:--

• हत्या

• बलात्कार

• दहेज मृत्यु

---

4.  Anticipatory Bail (गिरफ्तारी से पहले जमानत)

   धारा 482 BNSS

अगर किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में

 अग्रिम जमानत की याचिका दे सकता है।

  कोर्ट शर्तें लगा सकता है:--

• जांच में सहयोग

• पासपोर्ट जमा करना

• देश छोड़कर न जाना

             Bail Application की पूरी प्रक्रिया

Step 1: Arrest

पुलिस FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करती है।

Step 2: 24 घंटे के भीतर पेशी

BNSS के अनुसार, आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।

Step 3: जमानत आवेदन

वकील लिखित जमानत अर्जी देता है।

Step 4: अभियोजन की आपत्ति

सरकारी वकील (APP) आपत्ति दर्ज कर सकता है।

Step 5: कोर्ट का आदेश

जज आदेश देता है:

• जमानत मंजूर
  या

• जमानत खारिज

5.         Default Bail (डिफॉल्ट जमानत)

 धारा 187(3) BNSS (पूर्व CrPC 167)

अगर पुलिस:--

• 60 दिन (साधारण अपराध)

• 90 दिन (गंभीर अपराध)

के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है।

 यह अधिकार है, कोर्ट मना नहीं कर सकता।

---

6.  Regular Bail और Interim Bail

• Regular Bail – गिरफ्तारी के बाद

• Interim Bail – अस्थायी राहत जब तक अंतिम आदेश न आए

7.    जमानत रद्द कब होती है ?

  धारा 483 BNSS

अगर आरोपी:--

• शर्तों का उल्लंघन करे

• गवाहों को धमकाए

• सबूतों से छेड़छाड़ करे

तो कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है।

---

8. सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण सिद्धांत

🔹 Supreme Court of India का सिद्धांत--

“Bail is the rule, jail is the exception.”

मतलब--

जेल अंतिम विकल्प है, जमानत प्राथमिक सिद्धांत।

 https://legislative.gov.in/constitution-of-india

9.    किन मामलों में जमानत जल्दी मिलती है ?

✔️    महिला आरोपी
✔️    बुजुर्ग
✔️    गंभीर बीमारी
✔️    पहली बार अपराध

---

 

क्या जमानत खारिज होने पर दोबारा आवेदन कर सकते हैं?

हाँ।
अगर परिस्थिति बदलती है या नए आधार मिलते हैं, तो दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

                 यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है।

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Q1. क्या हर केस में जमानत मिलती है ?

नहीं। Non-bailable मामलों में कोर्ट निर्णय लेता है।

Q2. क्या पुलिस जमानत रोक सकती है? 

Bailable offence में नहीं।

Q3. जमानत में कितना समय लगता है?

मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है।

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