Separation of Powers in India , Meaning, Features & Constitutional Position (Hindi Explanation)

 

Separation of Powers in Indian Constitution – Balance of Power Model

    Doctrine of Separation of Powers in India  --           सिद्धांत, महत्व और संवैधानिक स्थिति --

क्या भारत में सत्ता पूरी तरह अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है ?  क्या संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती हैं ?

इन सवालों का उत्तर  Separation of Powers के सिद्धांत में छिपा है।

 1.                  Separation of Powers क्या है  ?

Separation of Powers का अर्थ है  ----
सरकार की शक्तियों को तीन भागों में बाँटना  =

1. विधायिका (Legislature)

2. कार्यपालिका (Executive)

3. न्यायपालिका (Judiciary)

इस सिद्धांत का उद्देश्य है , सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और लोकतंत्र की रक्षा करना।

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2.            सिद्धांत की उत्पत्ति -

इस विचार को प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक----

Montesquieuने अपनी पुस्तक The Spirit of Laws (1748) में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।

उनका मानना था कि यदि सारी शक्तियाँ एक ही संस्था के पास हों, तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।

3.        भारत में Separation of Powers

भारतीय संविधान में यह सिद्धांत सीधे शब्दों में नहीं लिखा गया है। लेकिन इसकी झलक कई प्रावधानों में मिलती है। उदाहरण   -

• Article 50 , न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण

• Judicial Review की शक्ति

• President की Ordinance power

4.  तीनों अंगों की भूमिका

1. Legislature

कानून बनाती है।

2. Executive

कानून लागू करती है।

3. Judiciary

कानून की व्याख्या करती है और असंवैधानिक कानून को निरस्त कर सकती है।

5.  क्या भारत में पूर्ण Separation है  ?

नहीं। भारत में  Strict Separation, नहीं है। बल्कि  Checks and Balances प्रणाली है।

उदाहरण---

1.      President संसद का हिस्सा है

2.      Judiciary कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है

3       संसद संविधान संशोधन कर सकती है

Article 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का उल्लेख भारत सरकार के आधिकारिक India Code पोर्टल पर उपलब्ध है। या Supreme Court of India के विभिन्न निर्णयों में Separation of Powers को संवैधानिक संतुलन का आवश्यक तत्व माना गया है।

Indian Constitution – Official Government Source 

यह भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल है जहाँ से आप ..... https://www.indiacode.nic.in

https://main.sci.gov.in

यहाँ से आप powers of judiciary और constitutional bench decisions verify कर सकते हैं।

                   ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court ने कई मामलों में कहा कि Separation of Powers भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। विशेष रूप से... Kesavananda Bharati v. State of Kerala  के फैसले में Basic Structure Doctrine स्थापित हुआ, जिसमें सत्ता संतुलन को महत्व दिया गया।

      { महत्व }

1. तानाशाही रोकता है
2. लोकतंत्र सुरक्षित रखता है
3. अधिकारों की रक्षा करता है
4. सत्ता, संतुलन बनाता है

आलोचना...........

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि  ,

• Judicial Overreach बढ़ रहा है

• Executive की शक्तियाँ कभी-कभी अधिक प्रभावी हो जाती हैं

लेकिन समर्थकों का मानना है कि संतुलन ही लोकतंत्र की ताकत है।

Separation of Powers केवल एक सिद्धांत नहीं  ,यह लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। यदि सत्ता बंटी न होती, तो अधिकार सुरक्षित न होते।  और यदि संतुलन न होता, तो स्वतंत्रता स्थायी न रहती।

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                            F-A-Q 

• What is Separation of Powers in Indian Constitution ?

• Is Separation of Powers part of Basic Structure ?

• Difference between Separation of Powers and Checks and Balances ?

• Does India follow strict separation of powers ?

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